आरजु देउवाको संरक्षण तथा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एलइडी बल्ब खरिदमा ८७ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्न लागेको खुलासा

काँग्रेस नेतृ आरजु देउवाको संरक्षण तथा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एलइडी बल्ब खरिदमा ८७ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्न लागेको खुलासा भएको छ । 

शर्मा र महराको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विना प्रतिस्पर्धा एक भारतीय कम्पनीसँग सिधै किन्न लागिएको एलइडी बल्बमा ६४ करोड रुपियाँ भारु भ्रष्टाचारको तयारी गरिएको हो । विद्युत खपत न्यूनीकरणका लागि भन्दै खरिद गर्न लागिएको दुई करोड एलइडी बल्बमा प्रतिगोटा २७ भारु सोझै भ्रष्टाचार गर्न लागिएको छ । 

उर्जामन्त्री शर्मा र अर्थमन्त्री महराले यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हतियार बनाएका छन् । टेण्डरमा जाँदा समय धेरै भाग्ने भन्दै सात महिना अघिदेखि भारतको इइएसएल (इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड) नामक सरकारी स्वामित्वको कम्पनीसँग विना टेण्डर दुई अर्व रुपियाँ भन्दा बढिको एलइडी बल्ब किन्ने तयारी थालिएको थियो । 

तर आरजु जनवरी र फेब्रुअरी दुई महिनासम्म बेलायतमा गएर बस्दा यो खरिद प्रक्रिया ढिलो भएको थियो । यस खरिद प्रक्रियाको चाँडोपाँजो मिलाउने सबै काम आरजुका भाई प्रमोद राणाले गरेका थिए । उर्जामन्त्री शर्मा र अर्थमन्त्री महराले दावी गर्दै आएअनुसार इइएसएलले एलइडी बल्क खरिद गरेको मूल्य ६५ भारु (करबाहेक)मा नै उक्त भारतीय कम्पनीले प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न लागेको हो । 

बाहिर जनतालाई सस्तो मूल्यमा बल्ब ल्याउन लागिएको भनेर दावी गरिए पनि भित्र झुट र जनतालाई ढाँटने काम गरिएको कुरा तथ्यले पुष्टि गर्दछ । इकोनोमिक्स टाइम्समा करिव सात महिनाअघि प्रकाशित समाचारअनुसार जम्मा ३८ रुपियाँ भारुमा इइएसएलले बल्बहरु खरिद गरेको हो । खरिद गरेकै मूल्यमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई इइएसएलले बिक्री गर्ने हो भने ३८ भारुभन्दा एक रुपियाँ पनि बढि लिन मिल्दैन । 

यस हिसावले सिएफएल खरिदमा प्रतिगोटा २७ भारु सोझै भ्रष्टाचार गर्ने नियत देखिन्छ । कुल हिसावले ५४ करोड भारु अर्थात ८७ करोड रुपियाँ नेपाली भ्रष्टाचारको योजना देखिन्छ । यो प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार हो भने अरु कमिशनवापत आउने कम्तिमा १० प्रतिशत छुट्टै हुन्छ । तर सार्वजनिकरुपमा भने इइएफएलले ६४ रुपियाँ भारुमा खरिद गरेको भन्दै नेपाली जनतालाई ढाँटने काम गरिँदै आएको छ । 

लामो विवादपछि मन्त्रिपरिषदको गएको बिहीबारको बैठकले भारतीय कम्पनी इइएसएलसँग एलइडी बल्ब किन्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । यसअघिको मन्त्रिपरिषदको बैठकमै एलइडी खरिदको निर्णय नै गर्ने तयारी भए पनि मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले गैरकानुनी र बदनियत देखेपछि रोकिदिएका थिए । 

तर गएको बिहीबारको बैठकमा प्रस्ताव अघि नबढाए जागिरबाटै हटाउने तयारी बुझेपछि मुख्यसचिव पछि हटेका थिए । बैठकले एलइडी बल्ब किन्ने निर्ण नगरी सैद्धान्तिक स्वीकृति मात्रै दिएको हो । मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र कारवाही अघि बढाउन नसक्ने भएकाले आरजुदेखि उर्जामन्त्री शर्मा, अर्थमन्त्री महरा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम तयार भएका हुन । 

बैठकमा झण्डै दुई घण्टा मन्त्रिहरुबीच यस विषयमा विवाद भएको थियो । अन्तिममा यस खरिद प्रक्रियामा भारतीय संस्थापनको पनि चासो रहेकोले पास गर्नैपर्ने भनेर शर्मा र महराले कुरा राखेपछि अन्य मन्त्रिहरु हच्किएका थिए । 

मुख्यसचिवले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रियाको उदाहरण दिँदै ठूलो खरिद प्रक्रिया निगम आफैले गर्नसक्ने दुई अर्ब ८० करोडको एलइडी बल्ब प्राधिकरणले खरिद गर्न नसक्ने ? भनी प्रश्न गरेका थिए । तर उनको कुरालाई कसैले पनि सुनुवाई नगरी इइएसएलसँग नै एलइडी खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने काम भएको हो । 

यसअघि सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटि (जेएसटी)को बैठकमा भारतीय कम्पनी इइएसएलसँग विजुली दिएर लोडसेडिङ घटाइदिएवापत आफूहरुसँग एलइडी बल्ब किन्नुपर्ने भनी भारतीय उर्जाराज्यमन्त्री पियुस गोयल्सको शर्तलाई सचिवस्तरीय बैठकले पास गरिदिएको थियो । 

पछि आरजुका भाई प्रमोद राणाले उक्त कम्पनीसँग एलइडी बल्ब खरिद गर्न समझदारी गराउने काम गरेका थिए । भारतीय मन्त्रिको चाहना भन्दै मन्त्रिपरिषदमा संकेत आएपछि विरोध गर्ने मन्त्रि र मुख्यसचिवले समेत विना प्रतिवाद गैरकानुनीरुपमै एलइडी बल्ब खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाली पक्षको मात्रै नभएर भारतीय पक्षसमेत संलग्न रहेको देखिन्छ । 

लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा योगदान दिएको भन्दै जनताको सहानुभूति र प्रसंशा बटुलेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उर्जामन्त्री शर्मा र अर्थमन्त्री महराले एलइडी बल्ब खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार नभएको भनेर सार्वजनिकरुपमा बोल्न लगाएका छन् । 

इइएसएलसँग गैरकानुनीरुपमा हुन लागेको एलइडी बल्ब खरिदमा कुनै पनि भ्रष्टाचार नभएको भन्दै घिसिङले खरिद प्रक्रिया लामो हुने भएकाले सोझै किन्न लागिएको बोल्दै आएका छन् । जबकी यो प्रक्रिया गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै मुख्यसचिवदेखि प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले समेत विरोध गर्दै आएका छन् । 

विद्युत उत्पादन र आयात दिनप्रतिदिन थपिँदै गएको र बर्षामा थप विद्युत उत्पादन हुने भएकाले खपत बढाउनुपर्ने बेला खपत कम गर्न भन्दै एलइडी बल्ब खरिद गर्न मरिमेट्नुपर्ने कुनै जरुरी नरहेको प्राधिकरणकै एक कर्मचारी युनियनका नेताले बताए । 

उनले प्रश्न गरे– यसअघि टोपबहादुर रायमाझी उर्जामन्त्री हुँदा नै एलइडी बल्ब खरिद गर्न टेण्डर प्रक्रिया भएको छ । त्यही प्रक्रियालाई अपनाउँदा पनि हुन्छ । अर्को टेण्डर गर्दा पनि अहिलेसम्म आयात भइसक्थ्यो । यी दुवैलाई लत्याएर इइएसएलसँगै बल्ब खरिद गर्न किन मरिमेट्नुपर्ने हो ? 

मन्त्रिपरिषदबाटै स्वीकृति दिँदा पनि एलइडी नेपाल आइपुग्न कम्तिमा चार महिना लाग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताएका छन् । 

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्ने र सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कुरालाई त्यसलाई लत्याएर उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको डिजाइन र काँग्रेस नेतृ आरजु देउवाको संरक्षणमा जबरजस्ती मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउने काम भएको हो । 

यसअघि मुख्यसचिवका एक सहयोगीले प्राधिकरण आफै स्वायत्त संस्था भएको र उसलाई चाहिने एलइडीको खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्ने नभई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलेले गर्नुपर्ने भए पनि अख्तियार छल्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याइएको बताएका थिए । 

महंगो मूल्यमा भारतीय कम्पनीसँग विना प्रतिस्पर्धा एलइडी बल्ब किनेर ४० लाख नेपालका विद्युत उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने तयारी हुँदा पनि संसदीय समितिदेखि अख्तियार भने यतिखेर मौन छन् । जबकी भारतमा कुनै पनि यस्ता बल्ल उत्पादन हुँदैनन् ।  उर्जा संकट कम गर्ने बहानामा यसअघि अर्थमन्त्री महराले उर्जा मन्त्रालयको आग्रह बिना नै पाँच अर्ब रुपियाँ दिएका थिए । सोही पैसा अहिले एलइडी बल्ब किन्ने बहानामा शर्मा, महरा, राणा मिलेर मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव पास गराउन सफल भएका हुन ।