तपाईंले आफ्नो घर भाडामा दिनु भएको छ भने अब त्यो भाडा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने

सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आयो भने अब डेरावालले प्रत्येक महिना  डेराभाडा अब घरबेटीलाई होइन, सरकारला तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे नीतिगत निर्णय भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा हुने छ ।  सो घरभाडाबाट १० प्रतिशत कर काटेर सरकारले सम्वन्धित घरधनीको खातामा जम्मा गरिदिनेछ । यसका लागि अहिले कार्यविधि बनिरहेको छ ।


कोठाभाडा सरकारकै खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान बनेपछि घर भाडाबाट कर तिर्न बाध्यता सिर्जना हुनेछ । यसबाट सरकारले घरबहाल कर सम्पूर्ण रुपमा उठाउनेछ । सरकारले कर कटाएर मात्रै घरबेटीको खतामा रकम जम्मा गर्ने भएकाले घरबेटीहरु कर छल्न सहज हुने छैन । अहिले घरभाडा उठाउनेले घरबाहल कर तिर्नुपर्न ब्यवस्था भएपनि अधिकांश घरबेटीले सरकारलाई घरबहाल कर बुझाउँदैनन् । बुझाउनले पनि सरकारलाई फर्जीसम्झौता बनाएर सस्तोमा बहाल कर तिर्ने गरेका छन् ।  डेरावालसँग कर तिर्नेगरी भाडा उठाएपनि उनीहरुले कर छली गर्दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयमा केही दिनयता भइरहेको बजेट छलफलका क्रममा यो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री कृष्णबहादर महराले यसमा निकै चासो दिएका छन् । बाहिरका केही देशमा यस्तो अभ्यास छ, यसो गर्दा सरकारलाई कति घर भाडामा गएका छन् भनेर यकिन तथ्यांक राख्न पनि सजिलो हुन्छ भने घर बहाल कर छल्ने सम्भावना पनि अन्त्य हुनेछ,’ । यो व्यवस्थापछि डेरा खोज्नेलाई पनि कहाँ खाली छ भनेर थाहा पाउन सजिलो हुने कर्मचारीको दाबी छ ।

अहिले कोठाभाडा मनललाग्दी तवर उठाउने परम्परामा पनि यो ब्यवस्था पछि कमी आउनेछ । सरकारले वैधानिक रुपमा निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार नै भाडा तिर्न पाउँदा डेरावाल पनि लाभान्वित हुनेछन् । सरकारले वैज्ञानिक रुपमा कोठाको आकार, सुविधा लगायतको विश्लेषण गरेर भाडा तय गरिदिनेछ । घरबहाल कर वापत घरधनीबाट काटिने १० प्रतिशत करको ४० प्रतिशत रकम त्यही क्षेत्रको पूर्वाधारमा प्रयोग गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ ।

यसको अर्थ ललितपुर महानगरपालिकामा उठेको घरबहाल करको ४० प्रतिशत रकम काठमाडौं महानगरपालिकामा खर्च गर्न पाइने छैन । घरबहाल करको बाँकी ६० प्रतिशत रकम भने केन्द्र सरकारले प्राथमिकता क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सक्नेछ । काठमाडौंमा घरभाडा निर्धारणमा हालसम्म कुनै मापदण्ड अपनाइएको छैन, आफुखुशी घरभाडा तय गर्ने गरिएको छ । घरबहाल सरोकार महासंघका अनुसार उपत्यकामा १४ लाख मानिस घरभाडामा बस्छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार भने हाल देशका प्रत्येक १० जनामा १ जना र कुल जनसंख्याको १२.८१ प्रतिशत परिवार घरभाडामा बस्छन् । काठमाडौंमा भने ५८ प्रतिशत घरपरिवार भाडामा बस्छन् । नेपालीहरुले घरभाडाका लागि आफ्नो आम्दानीको औसत ११।६ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।

राप्रपाले पनि स्थानीय जनताको आवासलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै ‘स्वामित्वमा साझेदारी नीति’ अघि सारेको छ । राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ- ‘स्थानीय जनताको आवासको सुव्यवस्थित प्रवर्द्धन गर्नका लागि “स्वामित्वमा साझेदारी” (शेयर्ड ओनरसिप) को अवधारणा लागु गरिनेछ । यस प्रणालीमा आवास उपभोक्ताले घरको केही अंश वा तल्ला वा फ्याट घरधनीलाई रकम भुक्तानी गरी खरीद गर्ने र बाँकी रकम घरमा बसेवापत मासिक भाडाका रुपमा भुक्तानी गर्दैजाने प्रणाली स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बहुमतले विजयी भएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा लागु गरिनेछ ।’ राप्रपाले बुधबार सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा आफूले जितेका महानगर र नगरपालिकामा यस्तो नीति लागू गर्ने भएको छ ।